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ड्रोन संचालन से महिलाएं प्रत्येक माह 8 से 10 हजार रुपये तक की कमाई कर सकती हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि महिलाओं को ड्रोन संचालन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और इसके बाद उन्हें ड्रोन लाइसेंस भी प्राप्त होगा। इसके अलावा, इफको की ओर से ड्रोन पर सब्सिडी दी जाएगी। ड्रोन विधि से छिड़काव करने से किसानों की फसलों पर बेहतर असर पड़ेगा और उनकी उपज में भी वृद्धि होगी। जिलाधिकारी ने इस तकनीक के बारे में जानकारी दी और ड्रोन के देख-रेख, संचालन के तरीके, तथा किसानों के खेतों तक ड्रोन को ले जाने और लाने के साधनों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।

आजीविका उप समिति की भूमिका

एनआरएलएम डीसी सरिता सिंह ने बताया कि आजीविका उप समिति ड्रोन सेवाओं और संबंधित फीस के अनुश्रवण की जिम्मेदारी लेगी। इसके अलावा, त्रमासिक अवधि में इन सेवाओं का मूल्यांकन भी किया जाएगा। इस बैठक में सीडीओ जागृति अवस्थी, एलडीएम, परियोजना निदेशक आरएस मौर्या समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।