NHRC ने किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए सभी राज्यों को दिया निर्देश
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने देशभर में खाद की कमी से प्रभावित किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि किसानों को खाद वितरण में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और प्रशासन द्वारा उनके साथ अमानवीय या हिंसक व्यवहार न किया जाए।
किसानों की समस्याओं पर NHRC की सख्ती
आयोग को सूचना मिली थी कि खाद की कमी और प्रशासनिक लापरवाही के कारण किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। NHRC ने प्रशासन से पूछा है कि अब तक किसानों की सुविधा के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं। साथ ही सभी राज्यों को दो हफ्तों के भीतर ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’ जमा करने का आदेश दिया गया है, जिसमें राहत उपायों का विवरण शामिल हो।
प्रशासन और पुलिस को चेतावनी
NHRC ने कहा कि खेतों में काम कर रहे किसानों के साथ कोई अमानवीय या हिंसक रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे किसानों के अधिकारों का सम्मान करें और खाद की आपूर्ति को सुचारू बनाएं।
देशभर में खाद की किल्लत
कई राज्यों में यूरिया और डीएपी जैसी खाद की कमी बनी हुई है। इससे किसानों को लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। प्रभावित राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार और तेलंगाना शामिल हैं।