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न्यू नोएडा या DNGIR में जमीन अधिग्रहण और कार्यालय कहा बनाया जाए इसको लेकर सीईओ की अध्यक्षता में हो रही बैठक।
DNGIR के 209 वर्ग किमी में बसाया जाना है। मास्टर प्लान 2041 शासन से अप्रूव हो चुका है। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण ने 80 गांवों की जमीन को अधिसूचित किया है। प्राधिकरण ने यहां बिना अनुमति लिए निर्माण पर रोक लगा दी है। भू माफियाओं और कालोनाइजरों से बचाने
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इससे पहले DNGIR के पहले फेज को जमीन पर उतारने के लिए डेडिकेटेड सैल गठित किया गया है। बतौर एक कार्यालय इस्टर्न पैरीफेरल के पास बनाया जाएगा। जिसके लिए जमीन चिह्नित की जा रही है।
बताया गया कि आफिस निर्माण के साथ ही यहां नियोजन विभाग की टीम को गठित किया जाएगा। इस टीम का काम सर्वे करना, डिजाइन बनाना और प्लान के हिसाब से जमीन को चिह्नित कर भू लेख विभाग को बताना होगा। इसके बाद यहां जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।
ये चित्र मास्टर प्लान बनाने के लिए हुए अप्रूवल के समय का है। जिसमें तत्कालीन सीईओ व एसपीए के पदाधिकारी के बीच एमओयू साइन हुए थे।
इसका प्रोसेस क्या होगा इस पर शासन स्तर पर मंत्रणा की जा रही है। इसके दो विकल्प है आपसी सहमति और लैंड पूल। किसी एक को जमीन अधिग्रहण के लिए लागू किया जाएगा। प्राधिकरण ने बताया कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती जमीन पर अवैध निर्माण को रोकना है।
इसके लिए ही DNGIR में पहले फेज के हिसाब से सर्किल बनाकर टास्क फोर्स गठित होगी। जिसमें सुपरवाइज़र से लेकर एसएम तक के अधिकारी होंगे। जिनका काम अवैध निर्माण पर नजर रखना और रिपोर्ट सौंपना होगा।
नए शहर का नक्शा जिसे मास्टर प्लान के साथ अप्रूवल दिया गया
पहले फेज में 3165 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण DNGIR क्षेत्र अगस्त 2017 को अधिसूचित किया गया था। अधिसूचित क्षेत्र में जिला गौतम बुद्ध नगर एवं जिला बुलंदशहर के अंतर्गत कुल 80 गांव है। क्षेत्र का विकास 4 चरणों में वर्ष 2041 तक किया जाना प्रस्तावित है जिसमें से प्रथम चरण में 3165 हेक्टेयर भूमि का विकास साल 2027 तक पूर्ण किया जाना है।
इसके अतिरिक्त द्वितीय चरण में 3798 हैक्टेयर भूमि का विकास साल 2032 तक, तृतीय चरण में 5908 हेक्टेयर भूमि का विकास साल 2037 तक एवं चतुर्थ चरण में 8230 हेक्टेयर भूमि का विकास वर्ष 2041 तक किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे में प्रथम चरण का अधिग्रहण जल्द शुरू किया जाएगा।
इस शहर का मास्टर प्लान के अनुसार क्या किया गया ब्रेकअप
| लैंड यूज | हेक्टेयर |
| रेजिडेंशियल | 2810.54 |
| कॉमर्शियल | 849.97 |
| पीएसपी इंस्टीट्यूशनल | 1739.93 |
| फैसिलिटी / यूटिलिटी | 195.97 |
| इंडस्ट्री | 8420 |
| ग्रीन पार्क | 1792.26 |
| ग्रीन बेल्ट एंड बफर | 1432.73 |
| रिक्रेशनल | 530.22 |
| वाटर बॉडी | 122.77 |
| ट्रैफिक और ट्रांसपोटेशन | 2963.61 |
1 हजार करोड़ जमीन अधिग्रहण के लिए रिजर्व प्राधिकरण ने 213 वीं बोर्ड में करीब 1 हजार करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण के रिजर्व किए हुए है। जिनका पूरे वित्त वर्ष में उपयोग नहीं हो सका। ये पैसा यहां पहले फेज में जमीन अधिग्रहण के लिए रिजर्व किया गया है। अधिग्रहण आबादी नियमावली 2013 यानी आपसी सहमति के आधार पर या लैंड पूल के जरिए की जाएगी। इसके लिए शासन से गाइड लाइन जारी की जाएगी।
